उत्तराखंड में किसानों को विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली अनुदान राशि का भुगतान अब ई-रूपी प्रणाली से होगा। इसके तहत अनुदान राशि ई-वाउचर (एसएमएस या क्यूआर कोड) के माध्यम से सीधे किसानों के मोबाइल पर भेजी जाएगी। इसका उपयोग वे अधिकृत केंद्रों या विक्रेताओं से खाद, बीज, दवा इत्यादि खरीदने में कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के लिए ई-रूपी प्रणाली के साथ ही चार नई कृषि नीतियों (कीवी, ड्रैगन फ्रूट, सेब तुड़ाई उपरांत प्रबंधन व मिलेट मिशन) की शुरुआत की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य में पुष्पोत्पादन और शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जल्द नीतियां बनाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ई-रूपी प्रणाली किसानों के लिए नई पहल है। यह पारदर्शी, तेज व बिचौलियामुक्त डिजिटल भुगतान का नया माध्यम बनेगी। उन्होंने इस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के दृष्टिगत अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव-गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जाए, ताकि वे इस प्रणाली का समुचित लाभ उठा सकें। उन्होंने चार नई कृषि नीतियों की शुरुआत करते हुए कहा कि ये राज्य की कृषि विविधता को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि का आधार बनेंगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ई-रूपी प्रणाली किसानों के लिए नई पहल है। यह पारदर्शी, तेज व बिचौलियामुक्त डिजिटल भुगतान का नया माध्यम बनेगी। उन्होंने इस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के दृष्टिगत अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव-गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जाए, ताकि वे इस प्रणाली का समुचित लाभ उठा सकें। उन्होंने चार नई कृषि नीतियों की शुरुआत करते हुए कहा कि ये राज्य की कृषि विविधता को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि का आधार बनेंगी।